तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट देने की घोषणा की। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अतिरिक्त राहत मिलेगी। यह छूट 30 अक्टूबर, 2026 से शुरू होकर पांच साल तक लागू रहेगी।
यह निर्णय उन सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की मांगों के बाद लिया गया है, जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं के लिए आयु सीमा में छूट की अपील की थी। राज्य सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उम्मीदवारों के अनुरोधों पर विचार करने के बाद इस कदम को मंजूरी दी है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह पांच साल की छूट मौजूदा नियमों के तहत उम्मीदवारों को पहले से मिल रही आयु-सीमा छूट के अतिरिक्त होगी। इसका मतलब यह है कि नई घोषित छूट, पहले से मौजूद छूटों की जगह नहीं लेगी, बल्कि यह एक अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलेगी।
तमिलनाडु सरकार ने क्या घोषणा की है?
नए आदेश के तहत, तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी की जाएगी। यह अतिरिक्त छूट, राज्य के भर्ती नियमों के अंतर्गत पहले से मौजूद आयु-संबंधी रियायतों के साथ-साथ लागू होगी। इस तरह, पात्र उम्मीदवारों को उन रियायतों के अलावा पांच साल का अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिनके वे पहले से ही हकदार हैं।
यह आदेश 30 अक्टूबर, 2026 से से प्रभावी होगी और पाँच वर्षों तक लागू रहेगी। इस घोषणा से उन उम्मीदवारों को अधिक समय मिलने की उम्मीद है, जो मौजूदा अधिकतम आयु सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और जिनके लिए अन्यथा सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने की पात्रता खत्म हो सकती थी।
विजय ने आयु सीमा में छूट की घोषणा क्यों की है?
यह निर्णय तब लिया गया जब सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों ने भर्ती परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है, जिसमें तय आयु सीमा भी शामिल है। जो लोग अधिकतम आयु सीमा पार कर जाते हैं, वे सरकारी पदों के लिए आवेदन करने के अयोग्य हो सकते हैं, भले ही वे अपनी तैयारी जारी रखे हों।
इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, विजय ने 5 साल की अतिरिक्त छूट देने का आदेश दिया। इस कदम का उद्देश्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के अवसर तलाशने के लिए अधिक समय देना है।
यह छूट कितने समय तक लागू रहेगी?
पांच साल की यह छूट 30 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी और पांच साल तक लागू रहेगी।
