गुरुग्राम प्रशासन ने बिगड़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई पाबंदियों की घोषणा की है। इसके तहत, 5 नवंबर से 20 नवंबर तक पूरे जिले में धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है।
निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदियों के साथ-साथ, प्रशासन ने गुरुग्राम में हरियाणा सरकार के विभागों और निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों के लिए ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घर से काम करने) की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के तहत, केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय आकर काम करने की अनुमति होगी, जबकि बाकी कर्मचारी दूर से (रिमोटली) काम करेंगे। उपायुक्त उत्तम सिंह ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया कि तय अवधि के दौरान सभी संबंधित संस्थानों को इन पाबंदियों का पालन करना होगा।
गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक; जानें किन परियोजनाओं को मिली छूट
इस रोक के दायरे में वे सभी निर्माण और तोड़फोड़ के काम आते हैं, जिनसे धूल उड़ती है। इसमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन और अन्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
हालांकि, प्रशासन ने कुछ जरूरी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं को छूट दी है, ताकि अहम सेवाओं और बुनियादी ढांचे के कामों में कोई रुकावट न आए।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है। रेलवे, मेट्रो परियोजनाओं, हवाई अड्डों, अस्पतालों, जलापूर्ति प्रणालियों, स्वच्छता सुविधाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्माण कार्यों को भी जारी रखने की अनुमति होगी। इन छूटों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं चालू रहें, भले ही प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा हो।
गुरुग्राम के कार्यालयों में 50% ‘वर्क-फ्रॉम-होम’ (घर से काम करने) का नियम लागू होगा
प्रशासन ने गुरुग्राम में चल रहे हरियाणा सरकार के कार्यालयों और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की भौतिक उपस्थिति (ऑफिस में मौजूदगी) अनिवार्य कर दी है। इस निर्देश के तहत, संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय उनके आधे से अधिक कर्मचारी कार्यस्थल पर न आएं। बाकी कर्मचारियों को इस आदेश की अवधि के दौरान घर से काम (वर्क-फ्रॉम-होम) करना होगा।
इसके अलावा, कार्यालयों को कर्मचारियों की रोस्टर सूची के आधार पर उपस्थिति रिकॉर्ड तैयार करने और उसे बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इससे अधिकारियों को यह जांचने में मदद मिलेगी कि क्या संस्थान कार्यस्थल से जुड़े इन नए नियमों का पालन कर रहे हैं। इस कदम का उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों की आवाजाही को कम करना और कार्यस्थलों पर जाने वाले लोगों की संख्या को सीमित करना है।
रोज़ाना निरीक्षण के आदेश; नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, प्रशासन ने संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (SDM) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निगरानी की ज़िम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी रोज़ाना निरीक्षण करेंगे ताकि यह जांचा जा सके कि निर्माण कार्य और कार्यालय में उपस्थिति से जुड़े इंतज़ाम आदेशों के अनुरूप हैं या नहीं। प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर ‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट, 2021’ के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इन प्रतिबंधों के दायरे में आने वाले संस्थानों और एजेंसियों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।
