संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना; परिसीमन विधेयक पारित कराने पर होगा फोकस

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संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इस सत्र में सरकार का मुख्य फोकस प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को पारित कराने पर होगा, जो महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा है।

सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शीतकालीन सत्र में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराना होगी। इस विधेयक के तहत परिसीमन के बाद लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएगी। इससे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि इसे पारित कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल, लोकसभा में 540 सदस्य हैं और तीन सीटें खाली हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास 320 सदस्य हैं। इसलिए, विधेयक को पारित कराने के लिए शायद कुछ ‘क्रॉस वोटिंग’ या विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है।

हालांकि, NDA हाल ही में यह दावा कर रहा है कि उसके पास विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या मौजूद है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने PTI को बताया है कि यह विधेयक 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।