लखनऊ: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान को अंतरिम जमानत देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली अंतरिम जमानत में दखल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। ED ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी न दिए जाने के आरोप को गलत बताया था।
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि यह कोर्ट इसमें दखल देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि “चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देना चाहते।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की राय केवल प्रथम दृष्टया (prima facie) थी और इसका अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
आपको बता दें कि 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में खान (78) को अंतरिम जमानत दी। कोर्ट ने माना कि 31 अक्टूबर को हिरासत में लेते समय ED गिरफ्तारी के लिखित आधार उपलब्ध कराने में विफल रही थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद, 18 नवंबर बुधवार को खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से बाहर आए। जेल से रिहा होने पर उनके बेटे अब्दुल्ला खान और समर्थकों ने उनका स्वागत किया।
सपा नेता को 31 अक्टूबर को ED ने ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी तब हुई थी, जब वे कथित तौर पर दो पैन कार्ड रखने के मामले में जमानत मिलने के कुछ ही घंटे बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया, जब जांच एजेंसी ने उनके और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज 50 FIR का संज्ञान लिया।
हालांकि, जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने खान को जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि 78 वर्षीय खान को गिरफ्तार करते समय ED ने अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। बाद में, खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर के लिए तय की और ED को एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा (counter-affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, खान से 10 दिनों के भीतर अपना जवाब (rejoinder) दाखिल करने को कहा।
हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, “दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को एक अन्य मामले में जेल से रिहा होने के तुरंत बाद – 31 अक्टूबर को जेल के गेट पर ही – इस मामले में हिरासत में ले लिया गया था, यह साफ तौर पर दिखाता है कि मौजूदा कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण और गलत इरादे से की गई है।” सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि खान को अदालतों के जरिए न्याय मिलेगा।


























