चंडीगढ़: पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) से जुड़े मामले में पंजाब सरकार अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी में है।
जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से अगले एक-दो दिनों में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है। इसको लेकर कानूनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और संबंधित अधिकारियों तथा कानूनी विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श चल रहा है।
दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के DA से जुड़े मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब सरकार के सामने अब अगली कानूनी प्रक्रिया को लेकर विकल्प खुले थे। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है।
DA यानी महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महंगाई बढ़ने के साथ कर्मचारियों को राहत देने के लिए समय-समय पर DA में संशोधन किया जाता है। ऐसे में इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की नजर पंजाब सरकार के अगले कदम पर बनी हुई है।
अगर सरकार निर्धारित समय के भीतर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है, तो मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शीर्ष अदालत में होगी। कर्मचारियों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे DA से जुड़े उनके वित्तीय हित प्रभावित हो सकते हैं।
फिलहाल, सूत्रों के अनुसार अगले एक-दो दिनों में पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। अब सभी की नजर सरकार के आधिकारिक कदम और सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाली याचिका पर है।
