चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज मोहाली स्थित विकास भवन में राज्य के लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नई राशन डिपो अलॉटमेंट पॉलिसी के तहत 2,800 नए राशन डिपो होल्डरों को लाइसेंस जारी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य राज्य के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के नजदीक राशन उपलब्ध कराना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाना है।
नई नीति के लागू होने के बाद राज्य के करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव और शहरी क्षेत्र में जरूरत के अनुसार राशन डिपो स्थापित किए जाएं, ताकि लोगों को बेहतर और सुगम सेवाएं मिल सकें।
मान सरकार की नई डिपो अलॉटमेंट पॉलिसी सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके तहत आवंटित किए जा रहे 2,800 नए राशन डिपो में से 633 डिपो अनुसूचित जाति, 199 पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिक, 39 स्वतंत्रता सेनानी, 156 दिव्यांगजन और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
वर्तमान में पंजाब सरकार राज्यभर में लगभग 14,000 राशन डिपो के माध्यम से स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पंजीकृत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही सरकार की ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन किट भी वितरित की जा रही हैं।
सरकार का मानना है कि नए राशन डिपो खुलने से न केवल लाभार्थियों की सुविधा बढ़ेगी, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच और दक्षता भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह पहल सामाजिक न्याय, पारदर्शी प्रशासन और आम लोगों की सुविधा को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
